राधिका तामाङको माग एउटा, हल्ला अर्कै !

भीम जिम्बा काठमाडौँ । ३ नम्बर प्रदेशकी उपभामुख राधिका तामाङले हालै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग राखेको माग सामाजिक सञ्जालमा अहिले बहसको रुपमा अगाडि आएको छ ।

राधिकाको पक्षमा उभिने र विपक्षमा उभिएकाहरुबीच अहिले सामाजिक सञ्जालमा दोहोरो बहस भइरहेको छ । केही अनलाईन मिडियाहरुले उपभाुमख तामाङले गृहमन्त्रीसमक्ष राखेको मागको विषयमा तथ्यपूर्ण समाचार प्रकाशन नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

बिहीबार केही अनलाईनमा ‘गाईको मासु खाना पाउने गरी विधिगत नियम बनाउन गृहमन्त्रीसँग राधिकाको माग ।’ शीर्षकमा समाचार आयो । केही समयपछि उपसभामुख तामाङले गृहमन्त्रीसँग राखिएको भनिएका यो मागको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र समर्थन सुरुवात भयो, यो क्रम अहिलेसम्म जारी छ ।

वास्तविकता के हो ?

७ चैत २०७४ मा तामाङहरुको साझा संस्था नेपाल तामाङ घेदुङले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेटेर ‘गाईको मासु खाएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुको रिहाई’ का लागि माग गर्ने कार्यतालिका थियो । मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ पदमपोखरीका केही तामाङहरु पक्राउ परेको विषयसहित देशभर गाईको मासु खाएकै कारण जेलजीवन बिताइरहेकाहरुको बिना शर्त रिहाई हुनुपर्ने घेदुङको माग थियो । ७ गते दिउँसो १ बजे गृहमन्त्री बादलसँग भेट्ने कार्यतालिका भए पनि गृहमन्त्रीले समय दिन नसकेपछि घेदुङको टोलीले मन्त्री थापालाई भेट्न पाएनन् । मन्त्री थापासँग भेट्न जानका लागि घेदुङले तामाङका शीर्ष नेताहरुलाई समेत बोलाएका थिए । जसअनुसार घेदुङले उपभामुख तामाङ, पूर्वऊर्जाराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ लालध्वज, प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवम् माओवादी नेता हितबहादुर तामाङ लगायतलाई खबर गरेका थिए । मन्त्री थापासँग भेट्ने समयतालिका दोङले नै मिलाएका थिए ।

७ गते भेट्न नसकेपछि यो टोलीले मन्त्री थापालाई ८ गते बिहान ७ बजे मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा भेट्ने कार्यतालिका तय भयो । सोहीअनुसार घेदुङले मन्त्री थापालाई बुझाउन तयार पारेको ज्ञापनपत्र लिएर घेदुङका टोली, पूर्वऊर्जाराज्यमन्त्री दोङ, उपसभामुख तामाङ लगायत पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा उपसभामुख तामाङले भनेकी थिइन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा गाईको मासु खाएकै कारण तामाङहरु जेल बस्नुपर्ने दिन आउनु आफँैमा दुखद छ, यदि यसरी गाईको मासु खाएकै कारण जेल बस्नुपर्ने कुनै कानुन छ भने यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।’ त्यसो त उपसभाुमख तामाङको माग अनुसारकै विषय पनि ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘मुल संविधानसँग बाझिने कानुनी व्यवस्थाबाट तामाङ लगायत आदिवासी जनजाति र मुस्लिम समुदाय समेत पीडामा पर्दैै आएकाले हामी माननीय गृहमन्त्री ज्युको कार्यकालमा यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’

घेदुङले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको विज्ञपितमा के छ ?

सामाजिक सञ्जालको हल्ला के हो ? केही अनलाइनहरुले तथ्यमा आधारित भएर समाचारनलेख्दा आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी नै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको विरोधप्रति उपसभामुख तामाङ दुखी छिन् । आफ्नो मागभन्दा बाहिर रहेर हल्ला भएपछि उनले सञ्चारकर्मीलाई तथ्यमा आधारित रहेर समाचार प्रकाशन गर्न समेत आग्र गरेकी छिन् ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले उपसभामुख तामाङले गाईको मासु खाना पाउने गरी कानुन बनाउन माग गरेको भन्दै आलोचना र समर्थन भइरहेको छ ।

Source: ujyaalonepal