Showing posts with label समाचार. Show all posts
Showing posts with label समाचार. Show all posts

Sunday, July 1, 2018

सि–आस्वा प्रणाली भनेको के हो ? यो प्रणालीबाट कसरी सेयर आवेदन दिने ? आइपीओ र एफपीओमा कसरी आवेदन गर्ने ?  



साधारण सेयर निष्कासनका लागि यतिबेला थुप्रै कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । सेयर बजारमा दिनहुँ जसो नयाँ लगानीकर्ता आउने गर्छन् । त्यसमध्ये कतिपयलाई सामान्य  ज्ञानको समेत अभाव हुने गरेको छ । लगानी गर्नुअघि आधारभूत पक्षमा जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ । प्राथमिक सेयर बजार दोस्रो बजार भन्दा जोखिम निकै कम अनि प्रतिफल अधिक लिन सकिने क्षेत्र हो । थोरै रकम भए पनि लगानी गरेर पनि आइपीओ भर्न सकिन्छ । 

तपाईंहरुसँग कम्तीमा  ५ हजार रुपैयाँ छ भने पनि यो बजारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। प्राथमिक सेयर बजार दोस्रो बजारमा छिर्ने माध्यम पनि हो । त्यसैले आज म तपाईहरुलाई सेयर शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक सेयर बजार र प्राथमिक सेयर बजारबाट वर्तमान अवस्थामा कसरी सेयर खरिद गर्ने भन्ने बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु ।  

प्राथमिक सेयर बजार भनेको के हो ?  

कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले पुजी संकलन गर्नका लागि पहिलोपटक जारी गरेको वा निष्कासन गरेको सेयर कारोबार हुने बजारलाई सामान्यतयः प्राथमिक बजार भनिन्छ । अर्थात् पब्लिक कम्पनीले प्रथमपटक निष्कासन गरेको सेयरलाई आइपीओ  भन्निछ भने पब्लिक कम्पनीले नै एकपटक आइपीओ जारी गरिसकेपछि पुनः पुँजी संकलन गर्न फेरि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्छ भने त्यसलाई एफपीओ भनिन्छ । हामीकहाँ धेरैजसो एफपीओ प्रिमियम भाउमा आउने गरेका छन् ।

अंकित मूल्य भन्दा बढी भाउ राखेर सेयर बिक्री गरिएमा बढी मूल्यलाई सेयर प्रिमियम भन्निछ । यहाँ अंकित मूल्य भनेको एक सय रुपैयाँ हो । एक कित्ता आइपीओ १०० रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ भने एफपीओ को मूल्य एक सय भन्दा बढी हुन्छ । तर एफपीओ अंकित मूल्य (१०० रुपैयाँ) मै पनि निष्कासन गर्न सकिन्छ । जस्तोः ग्रामीण विकास बैंकले अंकित मूल्यमै  एफपीओ ल्याउँदैछ । कम्पनीलाई पुँजीको आवश्यकता परेपछि सर्वसाधारणलाई कम्पनीको केही सेयर हिस्सा बिक्री गरेर  पुँजी संकलन गर्न आइपीओ र एफपिओ निष्कासन गर्दछन् । आइपीओ र  एफपीओ बिक्री गर्न कम्पनीहरुले मर्चेन्ट बैंकलाई बिक्री प्रबन्धक  तोकेका हुन्छन् । जस्तैः एनआइबीएल क्यापिटल, सानिमा क्यापिटल, एनमबि क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल, नबिल क्यापिटल, सिद्धार्थ क्यापिटललगायतका मर्चेन्ट बैंकलाई  बिक्री प्रबन्धकमा तोक्न सक्छ्न् । 

कुनै पनि कम्पनीले आइपीओ र एफपिओ निष्कासनका लागि दरखास्त लिने कार्य बिक्री खुला भएको मितिबाट सामान्यतयः न्यूनतम ४ र अधिकतम १५ दिनसम्म राखेका हुन्छन् । हामीहरुले यो ४ दिन भित्रमा आइपीओ खरिद गरिसक्नुपर्छ किने भने कम्पनीलाई चाहिने आवेदन परेपछि बिक्री बन्द हुन्छ । आइपीओमा न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँको आइपीओ भर्न सकिने हामीकहँ चलन छ । तर यो भन्दा कम पनि गर्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन । प्राथमिक बजारबाट आइपीओ र एफपीओ खरिद गर्न पनि डिम्याट खाता अनिवार्य हुनुपर्दछ । डिम्याट खाता बैंक तथा वित्तीय संस्था र ब्रोकर कम्पनीका कुनै पनि शाखामा  गएर  खोल्न सक्नुहुनेछ । डिम्याट  खाता खोल्नलाई एउटा फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्दछ ।  


आइपीओ र एफपीओमा कसरी आवेदन गर्ने ?  

अहिले, पहिलाको जस्तो बैंकका विभिन्न शाखाहरु र आइपीओ, एफपीओ निष्कासन अनुमति पाएका बिक्री प्रबन्धकमा गएर घन्टौंसम्म लाइनमा बसेर सेयर आवेदन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।   

त्यसो भए अहिले कसरी सेयर आवेदन दिने त ?   

वर्तमान अवस्थामा २ तरिकाले तपाईहरुले सेयर आवेदन दिन सक्नुहुन्छ ।
पहिलो आस्वा प्रणाली र 
दोस्रो सि–आस्वा प्रणालीबाट।  

आस्वा प्रणाली भनेको के हो ?
यो प्रणालीबाट कसरी सेयर आवेदन दिन सकिन्छ ?   

सेयरको सावर्जनिक निष्कासनमा आवेदन दिने आवेदकको पैसा सेयरको बाँडफाँट नहुन्जेलसम्म आवेदककै बैंक खातामा रोक्का हुने व्यवस्था आस्वा प्रणाली हो । लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट दरखास्त संकलन गर्न अनुमति प्राप्त र आफ्नो खाता रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट मात्र दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ । दरखास्त फारम सम्बन्धित बैंक तथा  वित्तीय संस्थाले उपल्ब्ध गराउँछन् । यसरी आस्वा प्रणालीबाट तपाईहरुले सेयर आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । सेयर खरिदका लागि आवेदन प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेयर बाँडफाँट नहुन्जेलसम्म झिक्न नपाउने गरी आवेदकको खातामा रहेको रकम मध्ये दरखास्तमा माग गरे बमोजिमको सेयर किन्न लाग्ने रकम तत्काल रोक्का राख्छ । सेयर बाँडफाँट भएको जानकारी दिएको बढीमा ३ दिनभित्र सेयर नपर्ने आवेदकको रोक्का रकम फुकुवा गरिनेछ भने सेयर पर्ने आवेदकको बाँडफाँटमा परेको सेयरवापतको रकम निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकको खातामा स्थानान्तरण गरेपछि बाँकी रकम फुकुवा हुनेछ ।  

सि–आस्वा प्रणाली भनेको के हो ?
यो प्रणालीबाट कसरी सेयर आवेदन दिने ? 
 

अनलाइन सेवाको माध्यमबाट घरमै बसेर मोबाइल तथा कम्प्युटबाट सेयर आवेदन दिन सकिने व्यवस्थालाई सि–आस्वा प्रणाली भनिन्छ । यो प्रणालीबाट सेयर आवेदन दिनको लागि लगानीकर्ताले आफनो आस्वा सेवा भएको बैंकमा गएर सुरुमा सि–आस्वा प्रणाली सुविधा लिन दिनुपर्दछ । त्यसपछि बैंकले लगानीकर्ताको पहिचान गरी सफ्टवेरमा भेरिफिकेसन गरिदिनेछ र लगानीकर्तालाई एउटा भेरिफिकेसन कोड नम्बर दिनेछ । यही कोड नम्बर प्रयोग गरी लगानीकर्ताले त्यसपछि बैंकमा नगई नै हरेकपटक आइपीओ र एफपीओ घरमै बसेर भर्न सक्नेछन् । तर अहिले सबै बैंकले सि–आस्वा सेवा भने दिइसकेका छैनन् । धमाधम यो सेवा सुरु गर्ने क्रमचाहिँ सुरु भएको छ । एक जना व्यक्तिले (एक पटकमा) एउटा कम्पनीको एउटैमात्र आइपीओ तथा एफपीओ मा आवेदन दिन सक्छन् । सफटवेयरले लगानीकर्ताको सम्पूर्ण विवरणको रेकर्ड राख्ने हुनाले एक भन्दा बढी आवेदन दिन खोजेमा सफटवेयरले अटोमेटिकरूपमा त्यो आवेदन खारेज गरिदिन्छ । यसरी तपाईहरुले घरमै बसेर आइपीओ तथा एफपीओमा सजिलैसँग आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । अहिलेसम्म नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक,  प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतले यो सुविधा दिएका छ्न् भने नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले पनि छिट्टै यो सेवा सुरु गर्दैछ्न्।       
       
         (लेखक सेयर बजारका अध्ययनकर्ता हुन्)

 (नोट : सेयर बजारमा विभिन्न प्रकारका लगानीकर्ता हुन्छन् । कोही निकै पोख्त छन् भने कतिपय चाहिँ मध्यमस्तरका जानकार हुन्छन् । तर केहीले बजारको सामान्य पक्ष पनि बुझिनसकेका हुन सक्छन् । यस्तै बजारका बारेमा सामान्य जानकारी पनि नहुने नवप्रवेशी लगानीकर्तालाई ध्यान दिएर यो सामाग्री सम्प्रेषण गरेका हौं । बजारका विज्ञ पाठक र लगानीकर्ताहरुले यसलाई सोही रुपमा बुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछौं ।)

Sunday, March 25, 2018

राधिका तामाङको माग एउटा, हल्ला अर्कै !

भीम जिम्बा काठमाडौँ । ३ नम्बर प्रदेशकी उपभामुख राधिका तामाङले हालै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग राखेको माग सामाजिक सञ्जालमा अहिले बहसको रुपमा अगाडि आएको छ ।
राधिकाको पक्षमा उभिने र विपक्षमा उभिएकाहरुबीच अहिले सामाजिक सञ्जालमा दोहोरो बहस भइरहेको छ । केही अनलाईन मिडियाहरुले उपभाुमख तामाङले गृहमन्त्रीसमक्ष राखेको मागको विषयमा तथ्यपूर्ण समाचार प्रकाशन नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो भन्नेमा दुईमत छैन ।
बिहीबार केही अनलाईनमा ‘गाईको मासु खाना पाउने गरी विधिगत नियम बनाउन गृहमन्त्रीसँग राधिकाको माग ।’ शीर्षकमा समाचार आयो । केही समयपछि उपसभामुख तामाङले गृहमन्त्रीसँग राखिएको भनिएका यो मागको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र समर्थन सुरुवात भयो, यो क्रम अहिलेसम्म जारी छ ।
वास्तविकता के हो ?
७ चैत २०७४ मा तामाङहरुको साझा संस्था नेपाल तामाङ घेदुङले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेटेर ‘गाईको मासु खाएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुको रिहाई’ का लागि माग गर्ने कार्यतालिका थियो । मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ पदमपोखरीका केही तामाङहरु पक्राउ परेको विषयसहित देशभर गाईको मासु खाएकै कारण जेलजीवन बिताइरहेकाहरुको बिना शर्त रिहाई हुनुपर्ने घेदुङको माग थियो । ७ गते दिउँसो १ बजे गृहमन्त्री बादलसँग भेट्ने कार्यतालिका भए पनि गृहमन्त्रीले समय दिन नसकेपछि घेदुङको टोलीले मन्त्री थापालाई भेट्न पाएनन् । मन्त्री थापासँग भेट्न जानका लागि घेदुङले तामाङका शीर्ष नेताहरुलाई समेत बोलाएका थिए । जसअनुसार घेदुङले उपभामुख तामाङ, पूर्वऊर्जाराज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ लालध्वज, प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवम् माओवादी नेता हितबहादुर तामाङ लगायतलाई खबर गरेका थिए । मन्त्री थापासँग भेट्ने समयतालिका दोङले नै मिलाएका थिए ।
७ गते भेट्न नसकेपछि यो टोलीले मन्त्री थापालाई ८ गते बिहान ७ बजे मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा भेट्ने कार्यतालिका तय भयो । सोहीअनुसार घेदुङले मन्त्री थापालाई बुझाउन तयार पारेको ज्ञापनपत्र लिएर घेदुङका टोली, पूर्वऊर्जाराज्यमन्त्री दोङ, उपसभामुख तामाङ लगायत पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा उपसभामुख तामाङले भनेकी थिइन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा गाईको मासु खाएकै कारण तामाङहरु जेल बस्नुपर्ने दिन आउनु आफँैमा दुखद छ, यदि यसरी गाईको मासु खाएकै कारण जेल बस्नुपर्ने कुनै कानुन छ भने यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।’ त्यसो त उपसभाुमख तामाङको माग अनुसारकै विषय पनि ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘मुल संविधानसँग बाझिने कानुनी व्यवस्थाबाट तामाङ लगायत आदिवासी जनजाति र मुस्लिम समुदाय समेत पीडामा पर्दैै आएकाले हामी माननीय गृहमन्त्री ज्युको कार्यकालमा यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’
घेदुङले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको विज्ञपितमा के छ ?

सामाजिक सञ्जालको हल्ला के हो ? केही अनलाइनहरुले तथ्यमा आधारित भएर समाचारनलेख्दा आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी नै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको विरोधप्रति उपसभामुख तामाङ दुखी छिन् । आफ्नो मागभन्दा बाहिर रहेर हल्ला भएपछि उनले सञ्चारकर्मीलाई तथ्यमा आधारित रहेर समाचार प्रकाशन गर्न समेत आग्र गरेकी छिन् ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले उपसभामुख तामाङले गाईको मासु खाना पाउने गरी कानुन बनाउन माग गरेको भन्दै आलोचना र समर्थन भइरहेको छ ।
Source: ujyaalonepal

Thursday, February 22, 2018

भाेलिदेखि सि–आश्वा प्रणाली लागू हुने

१० फागुन, काठमाडाैँ । धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सर्वसूलभ बनाउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिले शुक्रबारदेखि केन्द्रीकृत आश्वा प्रणाली (सि–आश्वा) प्रणाली लागू गरिने जनाएको छ ।
फाराम बोकेर घन्टौँसम्म लाइनमा बसी धितोपत्र खरिद गर्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुनेछ । लिमिटेडका अध्यक्ष एवं नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले रसुवागढी र साञ्जेनको सीमित साधारण शेयरको बिक्री शुरु गर्न लागिएकै समयमा सि–आश्वा प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सि–आश्वाको कार्यान्वयनसँगै लगानीकर्ताले घरमै बसेर आवेदन दिने र हप्ता दिनभित्रै शेयर बाँडफाँट गरी लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने वातावरण तयार भएको बताउनुभयो । रसुवागढी र साञ्जेनको साधारण शेयर खरिदका लागि भने विशिष्ट अवस्था भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै जानुपर्नेछ ।
सि–आश्वा प्रणालीमा हालसम्म ६० बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध छन् । सो प्रणालीमा आबद्ध भई हालसम्म एक लाख ३९ हजार ५०२ जनाले विशेष नं ‘सिआरएन’ लिइसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जुनसुकै शाखामा गएर सजिलैसँग सिआरएन नम्बर लिन सक्नेछ ।
साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाका लागि सात लाख २९ हजार ७६१ तथा रसुवागढीमा आठ लाख ६८ हजार ३९५ सञ्चयकर्ताले आवेदन दिन पाउनेछन् । साञ्जेन आयोजनाका लागि साधारण शेयर भर्न गत मंसिर २६ गतेसम्मका सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता र रसुवागढीका हकमा गत पुस २० गतेसम्मका सञ्चयकर्ताले पाउनेछन् ।


source : Dainiki


Tuesday, October 17, 2017

कोरियाली कम्पनी कारखाना बनाउँदै

भवन निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने कोरियाली कम्पनी ‘एसवाई प्यानल’ ले चितवन रत्नगरमा कारखाना बनाउन थालेको छ । यसले स्यान्डविच प्यानल, छाना, स्टिल ढोका, यूपीभीसी झ्याललगायत सामग्री उत्पादन गर्नेछ ।
कम्पनीका अध्यक्ष होङ योङ दोनका अनुसार कोरियामा उक्त प्यानल प्रयोग गरी ५० तल्लेसम्म भवन बनाउन सकिन्छ । धातु प्रयोग गरी बनाइने हुँदा यो हल्का र भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ । चितवनमा बिहीबार शिलान्यास गरिएको कारखानाले करिब ४ महिनामा उत्पान सुरु गर्ने नेपाल कार्यालयका प्रशासन प्रमुख देवेन्द्र सम्बाहाम्फेले जानकारी दिए । करिब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी रहने कम्पनीमा पूर्वराजदूत दुगेशमान सिंहलगायत नेपाली साझेदार छन् । शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष होङले चितवनमा कम्पनीले शिक्षा, स्वास्थ्य र परोपकारका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

काठमाडौं महाराजगन्जमा बनाइएको उक्त कम्पनीको नमुना घर अघिल्लो दिन उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले उद्घाटन गरेका थिए । त्यस अवसरमा उनले वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन आफूले विधेयक अघि बढाएको अवगत गराए ।

Friday, October 6, 2017

नागरिकता अब विस्थापित हुँदै, मंसिरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण


news24, काठमाडौं । 
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र आगामी मंसिरको दोस्रो साताबाट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । नागरिकतालाई प्रतिस्थापन गर्न आठ वर्षअघि शुरू भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी लामो उल्झनपछि अन्ततः कार्यान्वयनको तहमा पुगेको हो ।
गृह मन्त्रालयले मंसिरको दोस्रो साता राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरू गर्ने तयारी गरेको हो । पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्र काम गर्ने कर्मचारी र पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरका बासिन्दाले पाउने भएका छन् । पहिलो चरणमा सात हजार सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीलाई र पाँचथरमा एक लाख १० हजारलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।
त्यसका लागि परिचयपत्र प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन र परिचयपत्र छपाइको काम शुरू गर्न लागिएको बताइएको छ । गृह मन्त्रालयले गत १९ भदौमा परिचयपत्र वितरण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ ।
केन्द्रले फिल्डमै कर्मचारी खटाएर नागरिकतामा समेटिएजस्तै व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने, हातका १० वटै औंलाको बायोमेट्रिक्स डिटेल लिने र आँखाको रेटिना स्क्यान गर्ने काम गर्नेछ । संकलित विवरण गृह मन्त्रालय मातहत रहेको कार्ड प्रशोधन केन्द्रमा पठाइनेछ । त्यसको १० दिनभित्र कार्ड प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने केन्द्रको लक्ष्य रहेको छ ।
के के समेटिन्छ परिचयपत्रमा ?
वैयक्तिक र जैविक पहिचान समेटेर नागरिकलाई छुट्टै विशेष नम्बरसहित दिइने परिचयपत्र नागरिकता भन्दा बढी उपयोगी परिचयपत्र हो । त्यसमा व्यक्तिको नाम, फोटो, दुबै हातको बूढी र चोरआँैलाको छाप, उमेर, लिङ्ग, बाबुबाजेको नामलगायतका विवरण उल्लेख गरिन्छ । परिचयपत्र यन्त्रले अध्ययन गर्नसक्ने गरी चिप्समा सङ्ग्रहित गरिन्छ । त्यसलाई मतदाता परिचयपत्र, व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र, जग्गा जमिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेखका लागि बैंक तथा वित्तीय कारोबारको अभिलेखको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रमुख आधार, सानातिना काममा गाविस, नगरपालिका वा जिल्लाको सिफारिस लिनु नपर्ने, दोहोरो परिचयपत्र वा नक्कली परिचयपत्र बनाउन नसकिने र अपराध नियन्त्रणका लागि समेत सहयोगी हुने परिचयपत्र वितरणको जिम्मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रति परिचयपत्रको लागत चार अमेरिकी डलर अर्थात रु ४०० पर्नेछ ।