कोरियामा रहेका नेपालीबाट उठाएको १५ करोड : एकले डुबायो, अर्कोमा ‘जोखिम’ कायमै !
सञ्चालक भन्छन्– ढुक्क हुनुहोस् आयोजना बन्छ
काठमाडौं–आयोजना सञ्चालकले भनेअनुसार कार्य भएको भए स्याङ्जाका नेत्र पौडेलले सानो मिल्ती खोला हाइड्रोका लागि गरेको लगानीले यतिबेला प्रतिफल दिने थियो । ०७२ को पहिलो महिना पौडेलले आयोजनाका लागि दुई लाख लगानी गरी संस्थापक सेयर होल्डर बनेका थिए । लगानीको रकमबाट वार्षिक ६० प्रतिशतका दरले २५ वर्षसम्म मुनाफा प्राप्त हुने अभिलाषा उनले लगानी गरेका थिए । पौडेलले दुःखको कमाइले लाभांश प्राप्त हुने आशाले लगानी गरेको बताए । उनले भने– ‘अब आयोजना बन्ला भन्ने आशा मरिसक्यो । लगानी गरेको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया बुझ्दैछु ।’ पौडेल एनआरएन कोरिया च्याप्टरका वर्तमान कार्यवाहक महासचिव पनि हुन् । योजनाका लागि कोरियामा रहेका नेपाली युवाहरूले एक लाखदेखि १० लाखसम्म लगानी गरेका थिए । संस्थापक सेयरधनी बनेका दाङ्का यज्ञमूर्ति पोखरेल पनि उक्त हाइड्रोमा गरेको लगानीबाट पछुताएको बताए । सञ्चालकहरूले व्यक्त गरेको दीर्घकालीन प्रतिफलको वचनबाट प्रभावित भएर उनले दुई लाख लगानी गरेका थिए । पोखरेलले लगानी जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताए । तुलनात्मक रूपमा धेरै रकम लगानी गर्नेको चिन्ता पनि बढी हुनु स्वभाविक हो । रामेछाप नामाडीका रमेश खड्काले कोरियापछिको दैनिकीमा प्राप्त लाभांशले ठूलो राहत हुने अपेक्षाले ठूलै रकम अर्थात् १० लाख लगानी गरेका थिए । वार्षिक लाभांश प्राप्त हुने समयमा आयोजना बन्ने, नबन्ने चिन्ताले उनीलाई पिरोलिरहेको छ ।
पौडेल, पोखरेल र खड्का जस्तै धेरै युवाले गरेको लगानी ‘जोखिममा’ परेको छ भने आयोजना निर्माण अवधि अनिश्चित छ ।
आयोजना सम्पन्न भए पनि लागत बढ्ने र प्रतिफल घट्ने देखिएको छ ।
एकले डुबायो, अर्कोमा ‘जोखिम’ कायमै
रोजगारीका लागि आर्कषक गन्तव्य मुलुक– दक्षिण कोरिया । मासिक डेढ लाख रुपियाँभन्दा बढी पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने कामदारको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । श्रमिकहरूको पसिनामा प्रतिफलको आशा देखाई उनीहरूको लगानीलाई ‘जोखिममा पारिदिने’ आयोजना सञ्चालकहरूको सङ्ख्या भने कोरियामा बढेको छ । वि.सं. २०७१ अघि संस्थागत रूपमा एउटै आयोजनाका लागि ठूलो रकम कोरियाबाट उठेको थिएन ।
०७१ को वैशाखमा प्रतिफलको गुलियो आश्वासन लिएर नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी कोरिया पुगे ।
काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ मार्गमा लगानी जुटाउन भन्दै जोशीले कोरियाका सहरमा गोष्ठी गरे । जोशीको आश्वासनमा कामदारहरूले विश्वास गरे ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानीसहित प्रतिफलको आशा राख्नु स्वभाविक थियो । दुई वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने अभिलाषामा युवाहरूले आवेदन फर्म भरे । जोशी अध्यक्ष रहेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले गति लिन सकेन । सञ्चालक समितिमा विवाद भयो ।
उनी पछि तीनजना अध्यक्ष फेरिएसँगै कामदारहरूको आशा पनि फेरिनुपर्ने अवस्था आयो । सुरुङ मार्गका लागि कोरियाबाट दुई करोड ८३ लाख लगानी जुटेको थियो । काम नगरी लाइसेन्स् मात्रै हडपेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई सरकारले नवीकरण वा खारेज गर्ने निक्र्यौल गर्न सकेको छैन । सुरुङमार्गबाट भविष्यमा आयस्रोतको आशा गर्ने युवाहरूको इच्छा त तुहियो नै, लगानीबापतको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना पनि छैन । कम्पनीले सङ्कलन गरेको रकम प्रशासनिक खर्चमा सकेको छ ।सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य अनिश्चित बनेको छ । शून्य विन्दुबाट माथि उक्लन नसकेको कम्पनीबाट पीडितहरूको सङ्ख्या धेरै थियो ।
दुःख गरिरहेका श्रमिकहरूलाई अझ आर्कषक प्रतिफलको आशा देखाउँदै अर्को आयोजना दक्षिण कोरिया पुग्यो । ०७१ को माघ र फागुनमा सानो मिल्तीखोला हाइड्रो आयोजनाका लागि संस्थापक सेयरका लागि आह्वान गरिएको थियो । कोरियाका प्रमुख सहरहरूमा खुला गरिएको आवेदनमा जम्मा १९ करोड ६० लाखको आवेदन परेको थियो । दुई किस्तामा गरी कबोल गरिएको लगानीलाई एनएमबी बैङ्कमा रहेको एसएम इन्भेस्टमेन्टको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाइएको थियो । ०७२ वैशाखमा गएको महाभूकम्पपछि आवेदकहरू मध्येबाट १२ करोड ८० लाख उक्त खातामा जम्मा भएको थियो ।
आवेदनको समयमा सञ्चालकहरूले दुई वर्ष छ महिनामा विद्युत उत्पादन सुरु हुने बताएका थिए । तीन मेघावाट क्षमताको हाइड्रो परियोजनाका लागि ४५ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो ।
झुठो आश्वासन र विवरणसहित सेमिनार
कोरियाका प्रमुख सहर सौल, बुसान, थेगु लगायतका सहरमा लगानी सेमिनार गरिएको थियो । सञ्चालकहरूद्वारा आयोजित सेमिनारमा कामदारहरूका माझ झुठो विवरण पेश गरेका थिए ।
जलविद्युत आयोजनाका लागि पीपीए, पीडीए, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, बैङ्कसँग ऋण सम्झौता र वन मन्त्रालयसँग रुख कटानका लागि सम्झौता गरिसकेपछि मात्रै सर्वसाधारणमा लगानीको आह्वान गरिन्छ । तर सानो मिल्ती खोला आयोजनाको सन्दर्भमा कुनै पनि सम्झौता भएको थिएन । सञ्चालकले सम्झौताहरू सकिन लागेको झुठो विवरण कामदारहरूसँग बाँडेका थिए ।
आयोजनका प्रमुखका रूपमा कोरिया पुगेका एसएम इन्भेस्टका तत्कालीन अध्यक्ष तेन्जी शेर्पाले तीन महिनामा पीपीए सकिने गलत तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । स्मरणीय के छ भने डेढ वर्षअघि मात्रै पीपीए सकिएको छ ।
दुई वर्ष छ महिनामा आयोजना सकिएपछिका प्रारम्भका पाँच वर्षमा २० प्रतिशतको दरमा लगानी फिर्ता हुने बताइएको थियो । लगानी फिर्ता सकिएपछिका २५ वर्षसम्म नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष लगानीको ६० प्रतिशतको दरमा लाभांश दिने बताइएको थियो ।
सेमिनारको समयमा खोलाको लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिबाट एसएम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा स्वामित्व आइसकेको थिएन । रामेछाप र दोलखाको सीमामा रहेको खोलाको स्वामित्व स्थानीय रामबहादुर तामाङसँग रहेको थियो ।
सञ्चालकहरूबीच तीव्र मतभेद
लामो समय कोरियामा बसेका तेन्जी शेर्पाले सुरुवाती चरणमा नेतृत्व लिएका थिए । पेसाले इन्जिनियर शेर्पा एनआरएनको पर्वूमहासचिव पनि हुन् । नेतृत्वमा रहेका शेर्पाले आयोजनालाई गति दिन नसकेसँगै अन्य सञ्चालकसँग उनको विवाद सुरु भयो । कोरियामा रहेका सञ्चालकमध्येका कपिल न्यौपाने आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल फर्के ।शेर्पासँग अन्यको विवाद चुलिँदै गएपछि सञ्चालक मध्यबाट न्यौपानेले एसएम इन्भेस्टमेन्टको नेतृत्व लिने सम्झौता भयो ।कोरियन नागरिकता प्राप्त अर्का सञ्चालक सुरेश लिम्बुले सानो मिल्ती खोला आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी लिने सम्झौता बन्यो ।
शेर्पाले पछिल्लो समय आयोजनाबाट पूर्ण रूपमा हात झिकिसकेका छन् । आयोजनाको कार्य प्रगति तथा खर्चहरूबाट असन्तुष्ट अर्का एक सञ्चालकले पनि आयोजनाबाट बाहिरिएको बताए ।
पछिल्लो समय एकआपसमा बोलचाल बन्द हुने सञ्चालकहरूको सङ्ख्या बढेको छ । सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा आयोजनाका लागि खट्नेको सङ्ख्या दुई मात्रै भएको बताइएको छ ।
पटक पटक लगानी उठाउन कोरिया
०७१ को माघ र फागुनमा आवेदन मार्फत उठेको रकम आयोजना निर्माणको गति नलिँदै सकिएको अवस्था छ ।
खोलाको लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिबाट स्वामित्व हस्तान्तरण बापतको शुल्क, पीपीए, रुख कटान तथा परामर्शदाता नियुक्ति, कार्यालय सञ्चालन तथा स्थानीय डनहरूका लागि खर्च गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको बताइएको छ । तत्कालीन समयमा संस्थापक सेयरधनीबापत उठाइएको लगानीले लागत रकम बराबरको इक्विटी लगभग पुगेको अवस्था थियो । सञ्चालक बोर्ड तथा सर्वसाधारणको गरी ३० प्रतिशत रकम लगानी भएको अवस्थामा बाँकी ७० प्रतिशत बैङ्कले लगानी गर्छ । कार्यालय र भैपरी आउने खर्च वृद्धि भएसँगै कम्पनीसँग रकम सकिँदै गएको छ । सन् २०१६ को अन्तिम महिना सञ्चालकमध्येका कपिल न्यौपाने र सुरेश लिम्बु पुनः लगानी उठाउन कोरिया गएका थिए । जगेडा सेयरमा आवेदन दिनका लागि युवाहरूलाई आह्वान गरिएको थियो ।
गत महिना पुनः कोरियामा सेयर आवेदन खुला गरिएको थियो । न्यूनतम एक लाखदेखि लगानी गर्ने गरी संस्थापक सेयर आवेदन खुला गरिएको बताइएको थियो ।
बैङ्कले पत्याउन समय लाग्यो
संस्थापक सेयर आवेदनको सुरुवाती चरणमा एनएमबी बैङ्कसँग आयोजनाका लागि ऋण सम्झौता हुने बताइएको थियो । एनएमबीसँग ऋण सम्झौता हुन सकेन । त्यसपछि सञ्चालक समिति नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कमा ऋणका लागि पुगे । नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले पनि पत्याएन । स्रोतका अनुसार आयोजनाको बलियो आधार नदेखेर बैङ्कले ऋण सम्झौता गरेका छैनन् । आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत बैङ्कले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कसँग ऋण प्रक्रिया गर्न नसकेपछि सञ्चालकहरू बैङ्क अफ काठमाडौंमा पुगेका थिए । बैङ्क अफ काठमाडौंसँग पनि ऋण सम्झौता हुन सकेन । पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग ऋण सम्झौता हुन लागेको बताइएको छ । तर, अन्तिम टुङ्गो भने लागिसकेको छैन । २०७४ को मध्यमा सकिने बताइएको आयोजनाको अवधि बढाएर अब भने ०७५ को मङ्सिरसम्म सक्ने बताइएको छ । आयोजना अध्यक्ष न्यौपानेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग ऋण सम्झौता हुन लागेको बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका डेपुटी सीईओ भूपेन्द्र पाण्डेले सञ्चालक बोर्डमा निर्णय गर्ने विषय भएकाले हालसम्म निर्णय नभएको बताए ।
के भन्छन् आयोजना सञ्चालक ?
आयोजनाबाट निष्क्रिय बनेका संस्थापक अध्यक्ष तेन्जी शेर्पा सञ्चार माध्यममा आउन चाहँदैनन् ।
धेरै प्रयासपछि सम्पर्कमा आएका शेर्पाले पूर्ण रूपमा आयोजनाबाट अलग्गिएको बताए । शेर्पासँग थप कुरा बुझ्न खोज्दाखोज्दै मिटिङमा छु भन्दै सम्पर्क विच्छेद गरे । वर्तमान अध्यक्ष कपिल न्यौपाने संस्थापक अध्यक्षका कारण आयोजनले गति लिन नसकेको बताउँछन् । उनले भने– ‘मैले जिम्मेवारी लिँदा आयोजना प्रगति शून्य थियो । रकम पनि लगभग सकिएको अवस्था थियो ।’ शेर्पाले सक्रियता नलिएको कारणले तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए । ‘फाइनान्सियल क्लोजर नहुँदा अन्योल थियो’, सहज अवस्था आएको बताउँदै उनले भने– ‘बैङ्कसँग ऋण सम्झौता टुङ्गिने अवस्थामा छ । ठेकेदार छनौट गरी आयोजना स्थलमा काम भइरहेकाले निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ ।’ आफू पनि मजदुरी गरी आएकाले मजदुरको पैसामा खेलवाड नहुने बताए । लगानी रकम जोखिममा नपरेको भन्दै उनले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारे । ‘२०६६ को अनुसार प्रतिमेघावाटको हिसाब भएको थियो, समय अनुसार लागत बढ्ने हुनाले लागत इस्टिमेट रकम बढ्ने भएको छ ।’ उनले भने ।हालसम्मको प्रगति विवरणसहित कोरियामै साधारण सभा गर्न लागिएको उनले बताए ।
प्रक्रिया पूरा नगरी रकम उठाइएको रहेछ भने छानबिन हुन्छ : सेवोन
धितोपत्र बोर्डका निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले संस्थापक सेयर तथा अन्य सेयरका लागि बोर्डको स्वीकृति बेगर आयोजनाले सर्वसाधारणसँग लगानी उठाएको भए छानविन गरिने बताए । अधिकारीले कानुनी प्रावधान पूरा नगरी लगानी उठाउन नमिल्ने बताए । कानुनी प्रक्रियापूरा नगरी लगानी उठाइएको पाइए तथ्यसहित धितोपत्र बोर्डमा उजुरी गर्न अधिकारीले युवाहरूलाई आग्रह गरे ।
Source : Ratopati
