सउल- दक्षिण कोरियाले सन् २०१९ का लागि १०.९ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । बढेको ज्याला सन् २०१९ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म लागू हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिभएसँगै ईपीएसमार्फत कार्यरत आप्रवासी र तल्लो लेबलका मुलबासी करिब ३१ लाखभन्दा बढी कामदारहरू लाभान्वित हुनेछन् । जसमा ईपीएस्मार्फत आउने १७ मुलुकका कामदार पनि उत्साहित छन् ।
जुलाई १४ शनिबार विहान लगातार १९ घण्टासम्म सरकार, मजदुर संगठन र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा उक्त निर्णय भएको हो । ज्याला अगष्ट ५ मा संसदबाट पारित हुनेछ । नयाँ पारिश्रमिक अनुसार प्रतिघण्टा ८ हजार ३५० वन (७.३७ डलर) हुनेछ । यसवर्ष प्रतिघण्टा ७ हजार ५३० वन छ । कोरियाका राष्टपति मुन जे इनले सन् २०२० सम्म मजदुरको ज्याला १० हजार वन प्रतिघण्टा पु-याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।
हप्तामा ४० घण्टा (मासिक २०९ घण्टा) काम गर्ने कामदारले यसवर्षको न्यूनतम मासिक १५ लाख ७३ हजार ७७० वनबाट १ लाख ७१ हजार ५ सय ४० वन बढेर १७ लाख ४५ हजार ३१० वन पाउने छन् । जसको नेपाली रूपैयाँ १ लाख ६९ हजार ३३१ हुनेछ । (नेपाली १ रूपैयाँ बराबर कोरियन वन १०.३१ वन हुन्छ) अघिल्लो वर्ष यसवर्षका लागि १६.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । ज्याला वृद्धिले कोरियामा कार्यरत नेपालीहरू उत्साहित भएका छन् ।
ज्याला निर्धारणका लागि सरकारका ९, मजदुर संगठनका ९ र उद्योग संचालकका ९ गरी २७ प्रतिनिधिबीच लामो समय छलफल भएको थियो । देशको आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि र ज्यालावृद्धिलगायतका विभिन्न सुचकांकको आधारमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरिएको हो । ज्याला निर्धारण समितिका अनुसार हरेक वर्ष ज्याला वृद्धि गर्ने सरकारको उद्धेश्य अनुसार ज्याला तय गरिएको हो ।
यद्यपि, श्रमिकको हक अधिकारमा कृयाशील टे«ड युनियनहरूले मन्त्रालयले बढाएको ज्यालामा सन्तुष्ट नभएको बताएका छन् । उनीहरूले अहिलेको ज्याला १० हजार वन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । “दैनिक बढ्दो मूल्यवृद्धि र गुणस्तरीय जीवनका लागि अहिले बढाइएको ज्याला ज्यादै न्यून हो,” कोरियन कन्फेडेरेसन अफ टे«ड युनियन प्रतिनिधिले भने ।
एसियाका १७ देशका यूवाहरूको आकर्षक रोजगारी स्थल बन्दै गएको कोरियमा प्रत्येक बर्षको तलब बृद्धिले नेपाली श्रमिकहरू उत्साहित बनेका छन् । यधपि, कतिपय साना तथा घरेलु उद्योगहरूमा कार्यरत आप्रवाशी कामदारहरूले भने न्यूनतम ज्याला पनि नपाउने गरेको बताएका छन् ।
कृषि तथा पशुपालन भिषावाहकका लागि लागि कामादार र संचालकबीच आपसी समझदारीमा ज्याला तय हुने जनाइएको छ । कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ । जुन बेलाको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१, २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१, २०१६ मा ८.१, २०१७ का लागि ७.३ र २०१८ का लागि १६.४ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।
Source : Karobardailly
न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिभएसँगै ईपीएसमार्फत कार्यरत आप्रवासी र तल्लो लेबलका मुलबासी करिब ३१ लाखभन्दा बढी कामदारहरू लाभान्वित हुनेछन् । जसमा ईपीएस्मार्फत आउने १७ मुलुकका कामदार पनि उत्साहित छन् ।
जुलाई १४ शनिबार विहान लगातार १९ घण्टासम्म सरकार, मजदुर संगठन र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा उक्त निर्णय भएको हो । ज्याला अगष्ट ५ मा संसदबाट पारित हुनेछ । नयाँ पारिश्रमिक अनुसार प्रतिघण्टा ८ हजार ३५० वन (७.३७ डलर) हुनेछ । यसवर्ष प्रतिघण्टा ७ हजार ५३० वन छ । कोरियाका राष्टपति मुन जे इनले सन् २०२० सम्म मजदुरको ज्याला १० हजार वन प्रतिघण्टा पु-याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।
हप्तामा ४० घण्टा (मासिक २०९ घण्टा) काम गर्ने कामदारले यसवर्षको न्यूनतम मासिक १५ लाख ७३ हजार ७७० वनबाट १ लाख ७१ हजार ५ सय ४० वन बढेर १७ लाख ४५ हजार ३१० वन पाउने छन् । जसको नेपाली रूपैयाँ १ लाख ६९ हजार ३३१ हुनेछ । (नेपाली १ रूपैयाँ बराबर कोरियन वन १०.३१ वन हुन्छ) अघिल्लो वर्ष यसवर्षका लागि १६.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । ज्याला वृद्धिले कोरियामा कार्यरत नेपालीहरू उत्साहित भएका छन् ।
ज्याला निर्धारणका लागि सरकारका ९, मजदुर संगठनका ९ र उद्योग संचालकका ९ गरी २७ प्रतिनिधिबीच लामो समय छलफल भएको थियो । देशको आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि र ज्यालावृद्धिलगायतका विभिन्न सुचकांकको आधारमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरिएको हो । ज्याला निर्धारण समितिका अनुसार हरेक वर्ष ज्याला वृद्धि गर्ने सरकारको उद्धेश्य अनुसार ज्याला तय गरिएको हो ।
यद्यपि, श्रमिकको हक अधिकारमा कृयाशील टे«ड युनियनहरूले मन्त्रालयले बढाएको ज्यालामा सन्तुष्ट नभएको बताएका छन् । उनीहरूले अहिलेको ज्याला १० हजार वन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । “दैनिक बढ्दो मूल्यवृद्धि र गुणस्तरीय जीवनका लागि अहिले बढाइएको ज्याला ज्यादै न्यून हो,” कोरियन कन्फेडेरेसन अफ टे«ड युनियन प्रतिनिधिले भने ।
एसियाका १७ देशका यूवाहरूको आकर्षक रोजगारी स्थल बन्दै गएको कोरियमा प्रत्येक बर्षको तलब बृद्धिले नेपाली श्रमिकहरू उत्साहित बनेका छन् । यधपि, कतिपय साना तथा घरेलु उद्योगहरूमा कार्यरत आप्रवाशी कामदारहरूले भने न्यूनतम ज्याला पनि नपाउने गरेको बताएका छन् ।
कृषि तथा पशुपालन भिषावाहकका लागि लागि कामादार र संचालकबीच आपसी समझदारीमा ज्याला तय हुने जनाइएको छ । कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ । जुन बेलाको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१, २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१, २०१६ मा ८.१, २०१७ का लागि ७.३ र २०१८ का लागि १६.४ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।
Source : Karobardailly
No comments:
Post a Comment